नवंबर 2026 में पराली और AQI: NGT Guidelines और किसानों के लिए Legal Options

दिवाली के बाद Delhi-NCR की हवा फिर "बहुत खराब" श्रेणी में है, और हर साल की तरह पराली को लेकर बहस तेज़ है। किसान के नज़रिए से सवाल सीधा है: अगर मेरे खेत में आग लग गई या मैंने जलाई, तो क्या होगा? Notice आए तो क्या करूँ? और red entry का क्या मतलब है?

इस blog में पहले ताज़ा आंकड़े, फिर NGT और CAQM के नियमों की पूरी कहानी, और अंत में वे कानूनी रास्ते जो किसानों के पास हैं। Stubble burning का सीज़न 15 सितंबर से 30 नवंबर तक माना जाता है, यानी अभी करीब दो हफ्ते बाकी हैं।

⚠️ ज़रूरी सूचना: यह blog सामान्य जानकारी देता है, कानूनी सलाह नहीं। नोटिस या मुकदमे की स्थिति में अपने ज़िले के वकील या District Legal Services Authority (DLSA) से ज़रूर मिलें।

पराली प्रबंधन 2026: Punjab-Haryana में जुर्माना, Subsidy और In-Situ Solutions

Delhi के AQI में पराली का हिस्सा कितना है?

यह सवाल सबसे ज़्यादा गलत समझा जाता है। पराली का हिस्सा रोज़ बदलता है:

  • Delhi के Decision Support System (DSS) के अनुसार 2 नवंबर को पराली का हिस्सा PM2.5 में लगभग 8.6% था, और 4 नवंबर को लगभग 16.3%, जबकि उसी दिन स्थानीय transport का हिस्सा 18.2% था
  • CEEW के अक्टूबर 2026 के आकलन के अनुसार peak दिनों में यह हिस्सा 40% तक जा सकता है
  • पिछले साल नवंबर में पराली का औसत हिस्सा लगभग 7% रहा, और उससे पिछले साल लगभग 20%
  • पिछले साल की दिवाली की रात का spike पराली की वजह से नहीं था। उस रात पराली का हिस्सा 2% से कम था

यानी पराली एक बड़ा कारण है, पर अकेला नहीं। Delhi की हवा में गाड़ियाँ, धूल, मौसम और पटाखे भी असर डालते हैं। लेकिन यह किसान को जवाबदेही से मुक्त नहीं करता, क्योंकि नियम खेत में आग लगाने पर सीधे लागू होते हैं।

NGT, CAQM और नियमों की पूरी कहानी

NGT ने क्या किया

National Green Tribunal ने कई साल पहले ही पराली जलाने पर environmental compensation (EC) तय किया था, जो ज़मीन के आकार पर निर्भर था:

  • 2 acre से कम: ₹2,500
  • 2 से 5 acre: ₹5,000
  • 5 acre से ज़्यादा: ₹15,000

NGT समय-समय पर राज्यों से action plan भी माँगता रहा है। जैसे 2023 में उसने Punjab और Haryana को 1 जनवरी से 1 सितंबर 2024 तक का समयबद्ध plan बनाने को कहा, ताकि अगले season की तैयारी पहले से हो।

CAQM की एंट्री

Commission for Air Quality Management (CAQM) 2021 में बना, और 2023 के rules ने उसे यह अधिकार दिया कि वह पराली जलाने वालों से environmental compensation लगा और वसूल सके।

2024: जुर्माना दोगुना

नवंबर 2024 में Amendment Rules के साथ EC लगभग दोगुना कर दिया गया:

ज़मीन

पुराना EC

2024 के बाद

2 acre से कम

₹2,500

₹5,000

2 से 5 acre

₹5,000

₹10,000

5 acre से ज़्यादा

₹15,000

₹30,000

2026: Draft Rules और 15 महीने की Red Entry

सितंबर 2026 में पर्यावरण मंत्रालय ने Draft Rules, 2026 जारी किए (G.S.R. 788(E)), जो 2023 के rules और 2024 के amendment की जगह लेने के लिए प्रस्तावित हैं। उनमें:

  • EC के slabs वही रखे गए हैं (₹5,000, ₹10,000, ₹30,000)
  • जिस ज़मीन पर पराली जली, उसके राजस्व रिकॉर्ड में 15 महीने के लिए red entry का प्रावधान है
  • अगर उस अवधि में उसी ज़मीन पर दोबारा आग लगे या EC जमा न हो, तो red entry और 15 महीने बढ़ सकती है
  • Draft पर 60 दिन का सार्वजनिक सुझाव-आपत्ति का समय रखा गया था, जो लगभग नवंबर की शुरुआत में पूरा हो गया होगा। अब final rules का इंतज़ार है

Punjab की सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं ने इन draft rules को किसान-विरोधी बताया है, और सवाल उठाया है कि red entry से किसान को loan और ज़मीन बेचने में दिक्कत होगी। Final rules में क्या बदलेगा, यह अभी तय नहीं है, इसलिए MoEFCC की अधिसूचना पर नज़र रखें।

अभी क्या लागू है, और क्या सिर्फ प्रस्तावित

बात

स्थिति

EC ₹5,000 / ₹10,000 / ₹30,000 (प्रति incident)

2024 Amendment Rules से लागू; Draft 2026 में भी यही

15 महीने की red entry का नया नियम

सिर्फ प्रस्तावित (Draft 2026)

राज्य के action plans में red entry और FIR

राज्य सरकारों के plans के तहत इस्तेमाल होता रहा है

Wheat stubble पर नज़र (अप्रैल–मई)

CAQM ने 2026 के लिए wheat stubble plan भी लागू करने को कहा है

Red entry का असर: Punjab की रिपोर्टों के अनुसार red entry लगने पर किसान अपनी ज़मीन पर loan नहीं ले सकता, उसे गिरवी या बेच नहीं सकता, और कुछ मामलों में बंदूक लाइसेंस पर भी असर पड़ता है। KCC और कृषि loan की जानकारी यहाँ पढ़ें

FIR आमतौर पर लोक-सेवक के आदेश की अवहेलना की धारा में दर्ज होती रही है। पहले यह IPC की धारा 188 थी, जो अब BNS की संबंधित धारा से बदली है। कौन सी धारा लगी है, यह FIR की कॉपी में देखें।

किसानों के पास कौन से कानूनी रास्ते हैं?

1. Notice या challan मिले तो

  • नोटिस को नज़रअंदाज़ न करें। उसमें लिखी तारीख और अवधि के अंदर लिखित जवाब दें
  • Fire की लोकेशन जाँचें। Satellite से मिली location और आपके खसरा नंबर में फर्क हो सकता है। आग पड़ोसी के खेत में या खेत की मेड़ पर भी लगी हो सकती है। अपने खेत की स्थिति, फोटो और गवाह तैयार रखें
  • सबूत जोड़ें। अगर आपने Happy Seeder, Super Seeder या किसी CHC की सेवा ली है, तो bill, job card और बुवाई की तारीख रखें
  • Order की कॉपी माँगें। जिस अधिकारी या विभाग ने EC लगाया है, उसके आदेश में आम तौर पर बताया जाता है कि आपत्ति या appeal कहाँ और कितने दिन में करनी है। वह समय-सीमा न चूकें

2. EC भरने या चुनौती देने का फैसला सोच-समझकर लें

अगर आपको लगता है कि आग आपके खेत में लगी ही नहीं, तो पहले आदेश में बताई गई प्रक्रिया से आपत्ति दर्ज करें। अगर जुर्माना सही है, तो समय पर जमा करना बेहतर रहता है, क्योंकि Draft 2026 के अनुसार EC न भरने पर red entry की अवधि बढ़ सकती है। अंतिम फैसले से पहले किसी वकील से पूछ लें।

3. Red entry हटवाने के लिए

  • Draft 2026 के हिसाब से, EC जमा होने और दोबारा आग न लगने पर 15 महीने बाद red entry हटनी चाहिए। Final rules आने पर यह प्रक्रिया साफ होगी
  • मौजूदा मामलों में तहसील या पटवारी कार्यालय में लिखित आवेदन दें, और EC जमा करने की रसीद साथ रखें
  • 2022 में Punjab सरकार ने किसान संगठनों के आंदोलन के बाद 4,342 किसानों की red entries रद्द की थीं। यानी यह राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से भी बदलता मुद्दा है, पर इसे अपना अधिकार न मानें। अपने मामले की स्थिति स्थानीय प्रशासन से पूछें

4. अदालतों में चल रही चुनौतियाँ

Punjab और Haryana High Court में एक जनहित याचिका (KS Raju Legal Trust की) दायर है, जिसमें red entry और बंदूक लाइसेंस रद्द करने जैसे दंडात्मक कदमों को चुनौती दी गई है, और Punjab सरकार से जवाब माँगा गया है। इसकी ताज़ा स्थिति और फैसला देखकर ही उस पर भरोसा करें। अदालतों में पहले भी EC वसूली पर रोक के मामले आए हैं।

5. Draft Rules पर अपनी राय

Draft Rules पर सुझाव देने की 60 दिन की अवधि शायद खत्म हो चुकी है। फिर भी किसान संगठन और कृषि विशेषज्ञ अपनी चिंता सरकार तक पहुँचा सकते हैं। Final अधिसूचना आने पर उसे ध्यान से पढ़ें।

6. मुफ्त कानूनी मदद

हर ज़िले में District Legal Services Authority (DLSA) पात्र लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता देता है। NALSA की helpline 15100 है (अपने राज्य में नंबर जाँच लें)। सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए Kisan Call Centre 1800-180-1551 है।

⚠️ ठगों से सावधान: कोई व्यक्ति "पैसे लेकर red entry हटवाने" या “challan माफ़ करवाने” का दावा करे, तो सतर्क रहें। ऐसे दावे अक्सर ठगी निकलते हैं। सब्सिडी और सरकारी काम के नाम पर ठगी से कैसे बचें

निष्कर्ष

2026 की स्थिति यह है: Punjab में fires पिछले साल से ज़्यादा, Delhi का AQI “Very Poor”, और नियमों में सख्ती आने वाली है। EC ₹5,000 से ₹30,000 तक पहले से लागू है, और Draft Rules 2026 में 15 महीने की red entry प्रस्तावित है। किसान के पास कानूनी रास्ते हैं, जैसे notice पर समय से लिखित जवाब, सबूत इकट्ठा करना, आदेश में बताई गई प्रक्रिया से आपत्ति, और DLSA से मुफ्त मदद। लेकिन सबसे सुरक्षित रास्ता वही है जिसमें आग लगानी ही न पड़े।

अगले साल की तैयारी अभी शुरू करें: machine का चुनाव, subsidy के लिए registration, और अपने गाँव में group बनाकर CHC की योजना। Rabi के लिए ज़रूरी 5 Tractor Implements और Top 10 Government Schemes for Indian Farmers भी देखें।

Kissan Bharat Research Team

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Agricultural Research & Market Intelligence Team

The Kissan Bharat Research Team is a group of content researchers, market analysts, and agricultural industry writers dedicated to providing accurate and unbiased information for Indian farmers. The team researches tractors, farm implements, agricultural technology, financing options, government schemes, and market trends using manufacturer specifications, dealer networks, industry reports, and verified public sources. Their mission is to simplify complex agricultural information and help farmers make informed purchasing and farming decisions.